विकसित भारत रोजगार योजना 2025: युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेड क्रॉस से बात करते हुए प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोज़गार योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोज़गार योजना आज से शुरू हो रही है। निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपये दिए जाएँगे। साथ ही, नई नौकरियाँ पैदा करने वाली कंपनियों को भी इनाम मिलेगा। इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा होंगी।
विकसित भारत रोजगार योजना 2025: युवाओं को नौकरी देने वाली निजी
क्षेत्र की पहली सरकारी योजना है। इस योजना के तहत, जो कंपनियां पहली बार निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को
नौकरी देंगी, उन्हें
सरकार की ओर से 15,000 रुपये प्रदान किए
जाएंगे। इसका उद्देश्य कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री मोदी का रोजगार मिशन
1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी। 99,446 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लोगों को पहली बार नौकरी मिलेगी।
15,000 रुपये
किसे मिलेंगे?
- यह
राशि केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी सैलरी
1 लाख
रुपये तक है।
- रकम 2 किस्तों में
दी जाएगी:
- पहली
किस्त – 6 महीने
की नौकरी पूरी होने पर
- दूसरी किस्त – 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर
कंपनियों के लिए खास इंसेंटिव
- कंपनियों
को दो
साल तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये दिए
जाएंगे।
- शर्त:
कर्मचारी कम से कम 6 महीने
नौकरी में रहे।
- मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर को
विशेष प्राथमिकता, जहां
यह इंसेंटिव तीसरे या चौथे साल भी मिल सकता है।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं, तो योजना का लाभ लेने के लिए आपको खुद आवेदन करना होगा।
- जिस
कंपनी में आप जॉइन करेंगे,
वह आपका आवेदन सरकार को भेजेगी।
- आवेदन
के लिए EPFO UAN नंबर और आधार
आधारित बैंक खाता
जरूरी है।
- कंपनी EPFO ECR फॉर्म में
आपकी सैलरी और जॉइनिंग की जानकारी भरती है।
- वेरिफिकेशन
के बाद 15,000 रुपये
सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे।
योजना से जुड़े अन्य सुधार और पहल
लालकिले से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधार और पीएम स्व-निधि योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना बदलाव की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। छोटे और मध्यम आकार के कारोबारियों को बिना किसी झिझक के लोन प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनका कारोबार बढ़ सके।
FAQ
विकसित भारत रोजगार योजना 2025: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: विकसित भारत रोजगार योजना 2025? उत्तर 1: यह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई
योजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा, कंपनियों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर 2: यह योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनका वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तक है।
प्रश्न 3: 15,000 रुपये कितनी किश्तों में दिए जाएँगे?
उत्तर 3: यह राशि 2 किश्तों में वितरित की जाएगी
नौकरी पूरी होने के छह महीने बाद पहली किश्त।
नौकरी पूरी होने के बारह महीने बाद दूसरी किश्त।
प्रश्न 4: इस कंपनी को क्या लाभ हो रहा है?
उत्तर 4: दो वर्षों तक, कंपनियों को प्रति कर्मचारी ₹3,000/- का वेतन मिलेगा, बशर्ते कर्मचारी कम से कम छह महीने तक कार्यरत रहे। विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रश्न 5: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसका विवरण
उत्तर 5: पहली बार नौकरी चाहने वाले व्यक्ति को स्वयं आवेदन करना होगा, जबकि जिस कंपनी में वह काम करना शुरू करता है, उसे सरकार को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए EPFO UAN नंबर और आधार आधारित बैंक खाता अनिवार्य है।
प्रश्न 6: अगर कोई युवा 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ देता है तो क्या उसे कोई राशि मिलेगी?
उत्तर 6: नहीं, अगर कोई कर्मचारी 6 महीने की सेवा पूरी नहीं करता है तो उसे योजना के तहत 15,000 रुपये की कोई किस्त नहीं मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य स्थायी रोजगार को बढ़ावा देना है।प्रश्न 7: क्या यह योजना केवल नए कर्मचारियों के लिए है या पहले से काम कर रहे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं?
उत्तर 7: यह योजना केवल उन युवाओं के लिए है जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।प्रश्न 8: कंपनियां इस योजना में कैसे पंजीकरण करें?
उत्तर 8: कंपनियां EPFO पोर्टल पर जाकर ECR (Electronic Challan-cum-Return) फॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों की जानकारी भरती हैं। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों का UAN नंबर, सैलरी और जॉइनिंग की तारीख आवश्यक होती है।
