मंगळवारी निलंबित केलेल्या खासदारांची संख्या विचारात घेतली, तर आतापर्यंत निलंबित झालेल्या खासदारांची संख्या 141 झाली आहे. यामध्ये लोकसभेच्या 95 आणि राज्यसभेच्या 46 खासदारांचा समावेश आहे.
मंगळवारी कारवाई करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे शिरूर मतदारसंघातील खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांचाही समावेश होता.
या निलंबनाच्या कारवाईनंतर मीडिया मराठीने डॉ.अमोल कोल्हे यांच्याशी संवाद साधून या कारवाईबद्दल त्यांची भूमिका जाणून घेतली.
सरकारला संसदेत विरोधकच ठेवायचे नसून, त्यांना हवा तसा कारभार पुढं रेटायची इच्छा आहे. त्यामुळं अशाप्रकारची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप कोल्हे यांनी केला आहे.
तसेच जेंव्हा १४१ खासदारांचे निलंबन होते ,तेव्हा लोकांना जाग होण्याची आवशक्यता येते असे मत डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
डॉ. अमोल कोल्हे यांचं निलंबन आणि त्यांची प्रतिक्रीया
निलंबित झालेल्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे शिरूरचे डॉ. अमोल कोल्हे देखील आहेत. मीडिया मराठीला दिलेल्या विधानांत त्यांनी या कारवाईला सामाजिक हक्कांवरचा हल्ला म्हणून संबोधले. त्यांच्या शब्दात, "सरकारला संसदीत एकही विरोधक नको आहे. प्रश्न विचारला गेला की, त्यांच्या मनाने रेटलेला दरजेदार कामकाज रांगेत पडतो. त्यामुळेच अशी निर्दयी गुप्तचोरी करण्यात येते."
पुढं त्यांनी स्पष्ट केलं, "जेव्हा 141 जण एकाच पावसात निलंबित होतील, तेव्हा सामान्य नागरिकाला जाणीव होणं भाग आहे. हे फक्त आमचं दुर्दैव नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्यावर चाल केलेला घात आहे."
निलंबनाची राजकीय गणिते
विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न?
सत्ताधारी गटाच्या या खिंडीत संसदेतले विरोधी सूर शांत करण्याचा ठराव असल्याचा गंभीर आरोप बाकीच्या पक्षांनी केला आहे.
गेल्या काही वर्षांत निलंबनाचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे, आणि त्यामुळे संसदेतील चर्चाही अन्वेषणाचा बळजोरीत कमकुवत झाली आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ
1989 नंतर एका सत्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात खासदार निलंबित करण्याची ही आधीच वेळ आहे.
यापूर्वी 2015 मध्ये 25 काँग्रेस खासदारांचे निलंबन झाले होते, तरी 141 ची आकडेवारी सर्व आधीच्या रेकॉर्डची झलक होय.
संविधानाचा भंग की शिस्तप्रियता?
सरकारी पक्ष सांगतो की, ही दंडात्मक आपली स्वस्थता राखण्यासाठी अनिवार्य होती. तथापि, डॉ. कोल्हे जसे नेते आहेत, "आम्ही फक्त हिशेब मागत होतो. जर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार घेतला जात असेल, तर लोकशाहीच उद्वस्त होते."
